समेट मंच
स्थावर संपदा ( नियमन व विकसन ) अधिनियम २०१६ च्या कलम ३२ ( ग ) नुसार, ग्राहक किंवा प्रवर्तक संघटनांनी स्थापित केलेल्या विवाद निराकरण मंचाच्या माध्यमातून प्रवर्तक व वाटपग्राही यांच्यामधील वादविवादांचे सौहार्दपूर्ण समेट घडून येण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत.
सदर उद्दिष्टाने पक्षकारांमधील वाद्विवादांचे समेटाने समाधानकारक निराकरण होण्यासठी त्यामध्ये त्यांचा व राज्याचा बहुमूल्य वेळ व पैसा कज्जेदलालीमध्ये वृथा खर्च होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने समेट व विवाद निराकरण मंच स्थापन केले आहेत. सदर मंचात मुंबई ग्राहक पंचायत व प्रवर्तक संघटनेचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत.
समेटाची प्रक्रिया
स्थावर संपदा ( नियमन व विकसन ) अधिनियम २०१६ व त्या अंतर्गत तयार केलेल्या नियम व विनियामाच्या कक्षेत येणारे प्रवर्तक व वाटपग्राही यांच्यातील विवाद्च फक्त सदर मंचामध्ये अनुज्ञेय आहेत.
लॉग इन तपशील प्रविष्ट करून वाटपग्राहीने समेट मंच उपयोजन संस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
यशस्वी लॉग इन नंतर वाटपग्राहीने प्रवर्तकाकडे समेटाचे कामकाज सुरु करण्यासाठी समेट विनंती अर्ज भरणे आवश्यक आहे.
सदर विनंती बाबत प्रवर्तकाला लघु संदेश व ई मेल द्वारे सूचित करण्यात येईल. विनंती प्राप्त झाल्यावर प्रवर्तकाने समेट स्वीकृती जोडणीवर क्लिक करणे आवश्यक आहे.
प्रवर्तकाने समेटाची विनंती मान्य केल्यास सदर समेट विनंतीपोटी देय शुल्क भरण्यासाठी वाटपग्राहीच्या लॉग इन मध्ये प्रदानाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
यशस्वी प्रदानानंतर समेट क्रमांकाच्या ज्येष्ठतेनुसार समेट खंडपीठाकडे समेटाची विनंती सुपूर्द करण्यात येईल. तसे दोन्ही पक्षकारांना लघुसंदेश व ई मेल द्वारे कळविण्यात येईल.
यशस्वी समेट झाल्यास पक्षकारांनी समेट कराराच्या अटी व शर्तींवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असून विनंती निकाली काढण्यासाठी स्वाक्षरीत समेट करार अपलोड करण्यात येईल.
सामंजस्य घडवणाऱ्याची भूमिका
विवादाचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्याचा प्रयत्न म्हणून समेटकर्ते पक्षकारांना स्वतंत्र व निष्पक्ष सहाय्य करतील. प्रकरणातील विनिर्दिष्ट तथ्ये व पक्षकारांनी व्यक्त केलेली इच्छा व मौखिक जबाबांसह विवादाचे त्वरित निराकरण होण्याच्या दृष्टीने समेटकर्ते त्यांना यथोचित वाटेल अशा पद्धतीने, समेटाचे कामकाज संचालित करू शकतील.
समेटाच्या कामकाजाच्या कुठल्याही टप्प्यावर समेटकर्ते समेटाचे प्रस्ताव मांडू शकतात. सदर प्रस्ताव लेखी स्वरुपात असण्याची गरज नाही व त्या प्रित्यर्थ कोणतीही कारणमीमांसा देण्याची गरज नाही.
विवादांचे निराकरण
विवादाचे निराकरण करण्यावर पक्षाकारानामध्ये सहमती झाल्यास त्यांनी निराकरणाच्या अटी व शर्ती योजना आखावी
सदर निराकरण करार स्वाक्षरीत झाल्यावर अंतिम व सर्व पक्षकारांवर व त्यांचे वतीने दावे करणाऱ्या सर्वांवर बंधनकारक असेल.
समेटकर्त्यांनी निराकरण करार अधिप्रमाणित करून प्रत्येक पक्षकारांना त्याची एक प्रत प्रत्येक पक्षकाराला सादर करतील
बिगर – अनुपालन
संबंधित पक्षकारांनी निराकरण करारातील अटी व शर्तींचे अनुपालन केले पाहिजे. कुठल्याही पक्षकाराने अटी व शर्तींचे अनुपालन होत नसल्यास दुसऱ्या पक्षकाराला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. पक्षकारांनी त्याच प्रकरणी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केल्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण सदर समेटाच्या सहमत अटी व शर्तींची दखल घेऊ शकते.
लवादीय किंवा न्यायिक कामकाजाच अवलंब करणे
आपले अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी लवादीय किंवा न्यायिक कामकाजाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची एखाद्या पक्षाची धारणा झाल्याची बाब वगळता , कोणत्याही पक्षकाराने एखाद्या विवादावर समेटाची प्रक्रिया सुरु असताना कोणत्याही लवादीय किंवा न्यायिक कामकाजाचा अवलंब करू नये.