भारत सरकारने दिनांक 1 मे 2017 रोजी स्थावर संपदा ( नियमन व विकसन ) प्राधिकरण अधिनियम 2016 कार्यान्वित केला. स्थावर संपदा नियामक क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, वित्तीय शिस्त, तक्रारींचे वेगाने निराकरण व्हावे व सदर क्षेत्र हे गृह खरेदीदार / वाटपग्राही केन्द्री असण्याचे सदर अधिनियमाचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील स्थावर संपदा क्षेत्राच्या नियामक व प्रवर्तन प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 8 मार्च 2017 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 23 अन्वये महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची ( महारेरा ) स्थापना केली.
कालांतराने दमण दिव आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी देखील महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची नियामक प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
प्रत्येक हितसंबंधीयाच्या हिताचे संरक्षण करून विश्वास आणि आत्मविश्वास स्थापित होऊन स्थावर संपदा क्षेत्राचे एका पारदर्शक व व्यावसायिक क्षेत्रात रुपांतरीत करण्याचे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण हे अधिनियमाची शब्दशः व मतितार्थानुसार कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी झटत असून त्यातील तरतुदींचे अनुपालनाची खातरजमा करून, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन व गृह खरेदीदार / वाटपग्राही केन्द्री असण्याची खबरदारी घेत आहे.
स्थावर संपदा ( नियमन व विकसन ) अधिनियम २०१६ मधील मूळ घटक खालील प्रमाणे आहेत:
अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील स्थावर संपदा क्षेत्राचे नियामक व प्रवर्तन प्रयोजनार्थ यथोचित शासनाने स्थावर संपदा प्राधिकरण स्थापन करावयाचे आहे. गृह खरेदीदार / वाटपग्राही, प्रवर्तक व स्थावर संपदा अभिकर्त्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच स्थावर संपदा क्षेत्र हे निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम व स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्राधिकरण झटेल. नोंदणी झालेल्या स्थावर संपदा प्रकल्पातील तक्रारींचे वेगाने निराकरण करण्यासाठी अभिनिर्णयन यंत्रणा प्राधिकरण स्थापन करेल.
प्राधिकरणाच्या खालील प्रमाणे मूळ जबाबदाऱ्या असतील
प्रवर्तकांनी स्थावर संपदा प्रकल्पाबाबत सर्व प्रकटने़ सादर केल्याची खातरजमा करणे
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण व अपिलीय अधिकरण
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णय, निर्देश किंवा आदेशांवरील अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी यथोचित शासनाने अपिलींय न्यायाधिकरण स्थापन करावयाचे आहे. प्राधिकरण किंवा अभिनिर्णयन अधिकाऱ्याच्या निर्णय निर्देश किंवा आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल करू शकेल व सदर अपीलावर शक्य तितक्या जलद गतीने सुनावणी घेऊन साठ दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढणे आवश्यक आहे.
स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही प्रवर्त़क कोणत्याही स्थावर संपदा प्रकल्प किंवा त्याच्यातील कोणत्याही यथास्थिती भूखंड, सदनिका किंवा इमारतीची महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही नियोजन क्षेत्रात जाहिरात, विपणन, आरक्षण, विक्री किंवा विक्रीचा देकार देणार नाही. खालील नमूद प्रकल्प वगळता सर्व व्यापारी व निवासी स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे;
- विकसन करावयाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ ५०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त नसल्यास
- सर्व टप्पे मिळून विकसित करावयाच्या प्रस्तावित सदनिकांची संख्या आठ पेक्षा जास्त नसल्यास
- सदर अधिनियम कार्यान्वित होण्यापूर्वी प्रवर्तकाने एखाद्या स्थावर संपदा प्रकल्पाचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असल्यास
- स्थावर संपदा प्रकल्पातील कोणत्याही सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीच्या नुतनीकरण किंवा दुरुस्ती किंवा पुनर्विकसनाशी संबंधित परंतु कुठल्याही प्रकारच्या विपणन, जाहिरात, विक्री किंवा नवीन वाटप समाविष्ट नसलेले स्थावर संपदा प्रकल्प
स्थावर संपदा अभिकर्त्यांची नोंदणी
सदर अधिनियमानुसार सर्व स्थावर संपदा अभिकर्त्यांनी स्वतःची नोंदणी करून घेतली पाहिजे. नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही स्थावर संपदा अभिकर्त्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने कोणत्याही स्थावर संपदा प्रकल्पातील किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागातील यथास्थिती कोणत्याही भूखंड, सदनिका किंवा इमारतीची खरेदी किंवा विक्री सुविधीत करू नये.
तक्रार दाखल करणे
अधिनियमातील तरतुदींचे किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास कोणतीही व्यथित व्यक्ती कोणत्याही स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या बाबत यथास्थिती प्राधिकरण अथवा अभिनिर्णयन अधिकारी यांचेकडे गाऱ्हाणे दाखल करू शकते.
प्राधिकरण किंवा अभिनिर्णयन अधिकारी यांच्या कोणत्याही निर्णयामुळे व्यथित व्यक्ती अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे अपील करू शकते.
अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णय किंवा आदेशाने व्यथित कोणतीही व्यक्ती त्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकते.